केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 3 नवंबर 2026 को अपना एक साल पूरा कर लिया। इस एक साल में आयोग ने कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और विभागों से सुझाव और आंकड़े जुटाए हैं। अब सबकी नज़र उसकी रिपोर्ट पर है।

यह लेख उन बातों पर केंद्रित है जो पुष्ट हैं, और उन बातों को अलग बताता है जो अभी सिर्फ मांग या अनुमान हैं।

एक साल में क्या हुआ

  1. 28 अक्टूबर 2025: केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग की कार्य-शर्तें (ToR) मंज़ूर कीं।
  2. 3 नवंबर 2025: राजपत्र अधिसूचना से आयोग का गठन। अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनीं।
  3. 31 मार्च 2026: आयोग की प्रश्नावली की अंतिम तिथि।
  4. 15 जून 2026: ज्ञापन (memorandum) जमा करने की अंतिम तिथि, कई बार बढ़ने के बाद।
  5. अगस्त 2026: संसद में बताया गया कि आयोग ने अभी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं।
  6. अक्टूबर 2026: आयोग की वेबसाइट के अनुसार अलग-अलग शहरों के दौरे और बैठकें जारी रहीं। विभाग पोर्टल पर अपने आंकड़े भेज रहे हैं।

रिपोर्ट कब तक

आयोग को गठन से 18 महीने में अंतिम रिपोर्ट देनी है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आनी चाहिए। आयोग चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

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रिपोर्ट के बाद का क्रम आमतौर पर यह होता है:

  1. आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपता है।
  2. वित्त मंत्रालय और दूसरे विभाग सिफारिशों की जांच करते हैं।
  3. कैबिनेट अंतिम फैसला करती है।
  4. वेतन और पेंशन संशोधन के आदेश जारी होते हैं।

7वें वेतन आयोग में रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई थी और कैबिनेट की मंज़ूरी जून 2016 में हुई थी, जबकि वह 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था।

किन बातों पर अभी कोई फैसला नहीं

विषयस्थिति
फिटमेंट फैक्टरघोषित नहीं
नया न्यूनतम वेतनघोषित नहीं
लागू होने की तारीखतय नहीं; परंपरा 1 जनवरी 2026 की रही है
एरियरसरकार के फैसले पर निर्भर
भत्तों में बदलाव (HRA, TA आदि)रिपोर्ट के बाद तय होगा

फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा

कर्मचारी पक्ष ने करीब 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, कुछ संगठन करीब 3.0 की बात कर रहे हैं और कुछ विशेषज्ञ 1.92 से 2.08 के बीच का अनुमान लगा रहे हैं। ये सब मांगें या अनुमान हैं, आधिकारिक फैसला नहीं। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी पर असर को उदाहरण से समझने के लिए हमारी फिटमेंट फैक्टर गाइड देखें।

इस बीच DA का क्या

जब तक नया वेतन लागू नहीं होता, महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से हर छह महीने बढ़ता रहेगा। 1 जुलाई 2026 से DA 63% है। अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2027 से होगी, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च के आसपास होती है। ताज़ा DA की जानकारी हमारे DA हाइक हब पर है।

राज्य कर्मचारियों के लिए

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों पर केंद्रीय वेतन आयोग सीधे लागू नहीं होता। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला करती हैं, जो अक्सर केंद्र की सिफारिशें आने के बाद होता है।

क्या करें, क्या न करें

  • सैलरी के “पक्के आंकड़े” बताने वाले सोशल मीडिया संदेशों पर भरोसा न करें।
  • आधिकारिक जानकारी के लिए PIB और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की सूचनाएं देखें।
  • अपनी मौजूदा सैलरी स्लिप में बेसिक पे और लेवल जान लें, ताकि रिपोर्ट आने पर खुद हिसाब लगा सकें।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी पूरी जानकारी हमारे 8वां वेतन आयोग हब पर है।